वर्तमान में प्रदेश में 2850 से अधिक स्टार्ट-अप इकाइयॉं कार्यरत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी उद्योगों के लिए इनक्यूबेटर्स एवं स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घोषित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति. 2020 के अंतर्गत प्रदेश में कम से कम 10,000 स्टार्ट अप की स्थापना के लिए अनुकूल इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। नई स्टार्टअप नीति के तहत प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के सबसे बड़े इनक्यूबेटर की स्थापना सहित प्रदेश में कम से कम 100 इनक्यूबेटर तथा प्रत्येक जनपद में कम से कम एक इनक्यूबेटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
अपर मुख्य सचिव आईटीआई एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में स्टार्ट.अप संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए 18 इन्क्यूबेटर्स प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदन के उपरान्त कार्यरत हो गये हैं। वर्तमान में प्रदेश में 2850 से अधिक स्टार्ट.अप इकाइयॉं कार्यरत हैं तथा इनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। प्रदेश के सभी मण्डलों में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना प्रस्तावित हैं।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा स्टार्ट-अप इकाइयों के वित्तपोषण के लिए 1,000 करोड़ रुपए के स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना की गयी है। प्रदेश में स्थापित होने वाले स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु रु 15 करोड़ की प्रथम किश्त की धनराशि का चेक भी मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक, सिडबी को 20 मई 2020 को उपलब्ध कराया गया है। देश के अग्रणी वेन्चर कैपिटलिस्ट्स/एन्जेल इन्वेस्टर फण्ड्स ने उत्तर प्रदेश के इस बहुचर्चित फण्ड के प्रति अत्यन्त रुचि दर्शाई है। उन्होंने बताया कि राज्य में स्टार्ट.अप संस्कृति के सृजन तथा प्रदेश के युवाओं में नवप्रवर्तन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु 14 सितम्बर 2019 को इन्दिरा गॉंधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में एक-दिवसीय उ0प्र0 स्टार्ट कॉन्क्लेव-.2019 का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 1000 स्टार्ट.अप्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। स्टार्टअप नीति के तहत उल्लेखनीय कार्य प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को स्टेट स्टार्ट.अप रैंकिंग 2018 के अन्तर्गत एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है।
