जिलाधिकारी ने बैठक कर लाकडाउन के दौरान आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए दिया निर्देश
रायबरेली | कोरोना वायरस से फैली वैश्विक महामारी से बचाव कार्य को अभियान का स्वरुप दे चुकी जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने आज लाकडाउन के चलते सरकारी कार्यो में आ रही समस्याओं के त्वरित एवं सक्षम निस्तारण के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय पर बैठक कर समुचित निर्देश दिया और अब तक के कार्यों की गहन समीक्षा किया.जनता कर्फ्यू को रायबरेली में अपेक्षित सफलता मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों के अनुरूप जिले में लाकडाउन को प्रभावी रुप दे दिया गया हैं.जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर सतत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपस्थिति बनाए हुए हैं जिससे जनता को राहत देने वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो और लाकडाउन के नियमों का किसी भी रुप में उल्लघंन न हो जिससे इस महामारी को पांव पसारने का अवसर मिलें.
संक्रमण के जरिये फैलने वाले कोविड - 19 के चलते देश के महानगरों में मेहनत - मजदूरी करके जीविकोपार्जन करने वाले लोग वापस जिले में लौट रहे हैं. इनका चिकित्सीय परीक्षण - स्क्रीनिंग कराया जा रहा हैं. ग्रामीण - शहरी दोनों क्षेत्रों में लगातार यह सतर्कता बरती जा रही हैं कि कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति सीधे अपने घर ना जा सकें. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों को आईसोलेशन सेंटर / आश्रय स्थल के रुप में उपयोग किया जा रहा हैं.यहां उनको चिकित्सीय सुविधा के साथ - साथ खाने - पीने की भी सुविधा दी जा रही हैं , जिसमें जन प्रतिनिधियों के साथ - साथ स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग मिल रहा हैं.
आज भी जिले के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिकों के साथ - साथ , मनरेगा मजदूरों और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों को कोटेदारों के जरिये अनाज का वितरण किया गया . इसमें सोशल डिस्टेसिंग का विशेष ध्यान रखा गया. इसके अलावा आवश्यक सूचीबद्ध सेवाओं - वस्तुओं की आपूर्ति में लगी संस्थाओं / व्यक्तियों को ई - पास देने का निर्णय लिया गया. जिले के भीतर के लिए ई - पास हेतु उप जिलाधिकारी को और जिले की सीमा से बाहर के ई - पास के लिए अपर जिलाधिकारी ( वित्त और राजस्व ) को अधिकृत किया गया. चिकित्सा सेवाओं के लिए भी ई - पास हेतु आवेदन किया जा सकता हैं.
... नैमिष प्रताप सिंह ...
