मनरेगा के तहत बनाया जाएगा तालाब, लोगों को मिलेगा रोजगार - जिलाधिकारी
लखनऊ। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जनपद लखनऊ की सभी शासकीय भूमियों को चिन्ह्ति करते हुए अतिक्रमण हटाने और भूमियों को संरक्षित करते हुए मनरेगा के द्वारा तालाब इत्यादि निर्माण कराने के निर्देश कल दिनांक 09 जून, 2020 को गूगल मीट के माध्यम से हुयी वर्चुअल मीटिंग में सभी अधिकारियों को दिए थे।
जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में आज से जनपद लखनऊ में शासकीय भूमियों को अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराने का अभियान युद्ध स्तर से शुरू कर दिया गया है। सर्वप्रथम आज सरोजनी नगर तहसील के ग्राम बिजनौर की गाटा सं0-2635, जो कि शासकीय अभिलेखों में तालाब के तौर पर दर्ज है, को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। मौके पर अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर ने जे0सी0बी0 व पूरी टीम लगाकर लगभग 11एकड़ तालाब की जमीन, जो कि सर्किल रेट के हिसाब से लगभग 12 करोड़ से अधिक की कीमत की है, से अतिक्रमण हटवाया।
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने उक्त जमीन पर प्लाटिंग कर बेचने वाले लोगों को चिन्ह्ति करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हुए कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस भूमि का भली भांति चिन्हांकन कर लिया जाए। विशेषकर वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान रोजगार सृजन की महती आवश्यकता को देखते हुए इस भूमि पर वृहद तालाब बनाये जाने की कार्ययोजना अविलम्ब तैयार करने के निर्देश श्री प्रकाश ने दिए।
उन्होंने कहा है कि इस तालाब का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाए, जिससे अधिक से अधिक मनरेगा श्रमिकों को रोजगार के अवसर मुहैया कराये जा सकें और श्रमिकों को आर्थिक तौर पर सम्बल किया जा सके। जिलाधिकारी ने अभियान निरन्तर जारी रखते हुए इस प्रकार की सभी भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने कब्जा करने वाले लोगों पर प्रभावी कार्यवाही करने और आवश्यकतानुसार रोजगार सृजन के उद्देश्य से खाली करायी गयी शासकीय भूमियों पर मनरेगा के द्वारा तालाब इत्यादि विकसित कराये जाने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
