अमौसी व सरोजिनी नगर औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम को होगा हैंड ओवर - डीएम लखनऊ

 


लखनऊ। अमौसी और सरोजनीनगर औधोगिक क्षेत्रों को नगर निगम को हैंडओवर करने का प्रकरण लगभग 4 साल से लंबित था। ज़िला स्तरीय उधोग बंधु की बैठक के जब यह प्रकरण जिलाधिकारी के संज्ञान में आया तो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरण को 24 घण्टे के अंदर निस्तारित कराया गया। 


उक्त के निस्तारण के लिए दिनांक 19.09.2020 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में अमौसी और सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्र को नगर निगम को हैंड ओवर किए जाने के प्रकरण पर चर्चा करते हुए प्रकरण के लंबी अवधी से निस्तारण ना होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण के त्वरित समाधान करने हेतु संबंधित विभागों यू0पी0सी0डा0 एवं नगर निगम तथा औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों के साथ विशेष बैठक का आयोजन शिविर कार्यालय में किया गया।


जिलाधिकारी  को विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अमौसी एवं सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगम को हैंड ओवर किए जाने के संबंध में गत बैठकों के लिए निर्णय निर्देशों के क्रम में अद्यतन स्थिति के अनुसार यू0पी0सी0डा0 एवं नगर निगम के मध्य संदर्भ क्षेत्र में कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्णय लेते हुए हैंड ओवर की कार्यवाही पूर्ण कराया जाना है। इस संबंध में नगर निगम तथा यू0पी0सी0डा0 के प्रतिनिधियों द्वारा जिलाधिकारी  को संदर्भित क्षेत्र में कराए जाने वाले कार्य संदर्भ क्षेत्र से कर संग्रहण से अब तक कराए गए कार्यों के संबंध में अवगत कराया गया नगर निगम द्वारा अपेक्षा की गई की क्षेत्र में रोड सड़क नाली सीवेज, वाटर सप्लाई, इत्यादि का कार्य कराए जाने हेतु तैयार 7 करोड़ के एस्टीमेट में यू0पी0सी0डा0 द्वारा अपनी हिस्सेदारी दी जाए। यू0पी0सी0डा0 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पूर्व में ही काफी अधिक धनराशि व्यय की गई है।


इसके साथ ही उद्यमियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने वाले कार्य के संबंध में जिलाधिकारी  को अवगत कराया गया इसी क्रम में निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा हैंड ओवर की कार्यवाही की जाए तथा दिनांक 21.09.2020 से विशेष अभियान चलाकर कर बकाया टैक्स की वसूली की जाए । शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार नगर निगम द्वारा 60 प्रतिशत धनराशि से अपेक्षित कार्य प्राथमिकता के अनुसार जैसे ड्रेनेज, सीवेज लाइन, रोड तथा वाटर सप्लाई का कार्य पूर्ण कराया जाएगा।


जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने यू0पी0सी0डा0 के अधिकारियों को निर्देशित किया कि औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के समुचित विकास के लिए वांछित धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में तेजी के साथ कार्रवाई की जाए। 


इसी क्रम में उद्यमियों की मांग पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या के निस्तारण हेतु यू0पी0सी0डा0, नगर निगम तथा तहसील के अधिकारीयों की एक संयुक्त टीम बनाते हुए फोर्स के साथ विशेष अभियान चलाकर दिनांक 25.09.2020 से 30.09.2020 तक अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए गए।


जिलाधिकारी  द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्यवाही आगामी 1 अक्टूबर तक संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाए।


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