कोविड-19 से बचाव हेतु जन-जागरूकता बढ़ाने का अभियान होगा और तेज - अपर मुख्य सचिव, गृह
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोविड-19 से बचाव हेतु जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख चैराहों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं ऐसे सरकारी भवनों जहां जनता का आवागमन अधिक होता है उन पर ‘‘पब्लिक एड्रेस सिस्टम’’ लगाये जाने के प्रयासों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिये है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आज लोक भवन स्थित कमाण्ड सेन्टर में सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक में ‘‘पब्लिक एड्रेस सिस्टम’’ शीघ्र स्थापित किये जाने के बारे में विभिन्न बिन्दुओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
इस योजना के क्रियान्वयन से जुड़े सभी विभागों से अपेक्षा की गई है वह विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर यथावश्यक नये स्थलों को चिन्हित करे। शासन द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि आगामी 15 अक्टूबर तक पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित कर उसका संचालन प्रारम्भ कर दिया जाये।
उल्लेखनीय है कि शासन की योजना प्रदेश भर के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों यथा चैराहों, बस अड्डों, फील्ड में स्थापित ऐसे सरकारी कार्यालय जहाॅ जनसामान्य की उपस्थिति अधिक रहती है जैसे आर0टी0ओ0 कार्यालय, अस्पताल, तहसील, आदि पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम की स्थापना करने की है ताकि कोविड़-19 से बचाव एवं जागरूकता कार्यक्रम का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जा सके।
परिवहन विभाग के सचिव ने बैठक में बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करते हुये सभी बस अड्डों पर भी ऑडियो विजुअल को एल0ई0डी0 के साथ जोड़कर उसकेे माध्यम से कोविड-19 से बचाव के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य यथाशीघ्र पूरा कर लिया जायेगा। परिवहन विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि फील्ड में स्थापित आर0टी0ओ0 कार्यालय में भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम की स्थापना से जुड़ी कार्य योजना आगामी एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी जिसके माध्यम से कोविड-19 से बचाव व जनजागरूकता विकसित करने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा उपायों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जायेगा।
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय को निर्देशित किया गया कि वह पूरे राज्य में जहाॅ भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था प्रचलित है, उसकी सूची तथा उस पर स्थापित उपकरणों की चालू हालत आदि की जानकारी तथा इस योजना को और अधिक विस्तार किये जाने के बारे में शासन को एक सप्ताह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उनसे यह भी कहा गया है कि एक ऐसा साॅफ्टवेयर विकसित किया जाय जिससे एक ही स्थान से पूरे प्रदेश में ‘‘पब्लिक एड्रेस सिस्टम’’ पर निगरानी रखी जा सके।
बैठक में सचिव राजस्व/राहत आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्रत्येक कमिश्नरी/कलेक्ट्रेट व तहसील में स्टेटिक में पी0ए0 सिस्टम लगाये जाने की योजना है। एक कलेक्ट्रेट में कम से कम 10 स्थानों पर पी0ए0 सिस्टम का हार्न लगाया जायेगा। पी0 ए0 सिस्टम के लिये जेम पोर्टल से नियमानुसार यथाशीघ्र खरीदारी भी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है। राजस्व सचिव यह भी जानकारी दी गयी कि वर्तमान में 439 स्थानों पर पी0 ए0 सिस्टम लगे हुए है। बैठक में राजस्व विभाग से यह सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है कि निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक कमिश्नरी व जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय पर पी0ए0 सिस्टम लगाया जाय।
निदेशक/स्थानीय निकाय/डायरेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि नगर विकास विभाग को पी0ए0 सिस्टम प्रमख स्थानों एवं बड़े सरकारी भवनों के निकट लगाये जाने के निर्देश दिये गये है ताकि अधिक संख्या में जनमानस को जागरूक किया जा सके। नगर विकास विभाग से यह भी अपेक्षा की गयी है कि एक सप्ताह में मानक निर्धारित करके हर जिले में पी0ए0 सिस्टम की स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, सभी नगर निगमों, नगर पालिका एवं नगर पंचायत में अच्छी कार्ययोजना बनाये जाने के भी निर्देश दिये गये है। बैठक में नगर विकास विभाग से यह भी अपेक्षा की गयी कि लखनऊ में बैठकर पूरे प्रदेश में सूचना प्रसारित करने की व्यवस्था पर भी विचार किया जाय। इसके अलावा नगर के सभी वार्डो मंें कम से कम एक पी0ए0 सिस्टम अवश्य लगाया जाय।
