अभियान चलाकर नई दुकानों की नियुक्ति किये जाने के निर्देश जारी

 लखनऊ। प्रदेश में विभिन्न कारणों से निरस्त तथा रिक्त उचित दर दुकानों के सापेक्ष पिछले 03 महीनों में अभियान चलाकर कुल 2517 उचित दर दुकानों की नियुक्ति व समायोजन किया गया है, जो कि कुल रिक्त दुकानों का लगभग 63 प्रतिशत है। नियुक्ति प्रदान की गई 2517 उचित दर दुकानों में 1024 उचित दर दुकानें स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की गई है। शेष दुकानों की नियुक्ति अतिशीघ्र कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने आज यहां दी।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि उचित दर दुकानों से होने वाले आर्थिक लाभ के क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान में उचित दर दुकानों की रिक्तियों (अनुकम्पा के आधार पर प्रस्तावित रिक्तियों को छोड़ते हुये) के सापेक्ष की जाने वाली नियुक्तियों में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को प्रथम वरीयता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

श्री चैहान ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत लगभग 80 हजार उचित दर दुकानों के माध्यम से अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समय-समय पर विभिन्न कारणों से उचित दर दुकानों का अनुबन्ध पत्र निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में उचित दर दुकानों के निरस्त होने के दृष्टिगत अभियान चलाकर नई दुकानों की नियुक्ति किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

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