आर्थिक रूप से शहरी कमजोर लोगों के लिए है लाईट हाउस प्रोजेक्ट - आशुतोष टण्डन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने आज शहीद पथ स्थित अवध विहार योजना में प्रस्तावित लाईट हाउस प्रोजेक्ट (एल.एच.पी.) के निर्माण स्थल का निरीक्षण मौके पर जाकर किया। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 1 जनवरी 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर स्वयं मौजूद रहेंगे।
श्री टंडन ने इस अवसर पर कहा कि यह उत्तर प्रदेश और लखनऊ के लिए विशेष गर्व का विषय बने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा समय-समय पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गयी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए हमारा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रक्रिया के माध्यम से लाईट हाउस प्रोजेक्ट (एल.एच.पी.) के निर्माण के लिए एक माडल के रूप में चुना गया। उन्होनें कहा कि लाईट हाउस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जिसके कारण सम्पूर्ण निर्माण कार्य मात्र 15 माह में पूरा हो सकेगा। एल.एच.पी. निर्माण क्षेत्र को बदल कर रख देगा क्योंकि यह निर्माण की एक नई गति का विकास करेगा और प्री फैब्रिकेटेड वस्तुओं के प्रयोग से निर्माण ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल होगा।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि लाईट हाउस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन 34-50 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 14 मंजिला टावर बनेगा और उसमें 1040 फ्लैट कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार भवन निर्माण सम्बन्धित अनुसंधान संस्थाओं] छात्रों] प्रौद्योगिक संस्थाओं वास्तुविदों तथा अभियंताओ में नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।
उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शहरी कमजोर वर्गो को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलाजी चैलेंज-इण्डिया (GHTC-India) प्रारम्भ किया गया है जिसका उद्देश्य नवीन निर्माण तकनीकों को प्रोत्साहन देना और मुख्यधारा में लाना है।
जी0एच0टी0सी0-इण्डिया तकनीकी के अंतर्गत भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में इन्दौर गुजरात में राजकोट तमिलनाडु में चेन्नई झारखण्ड में रांची त्रिपुरा में अगरतला एवं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कुल 06 स्थानों पर लाईट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आवास बनाये जाने का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है।
