वैसे तो, भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं का प्रवेश ब्रिटिश भारत के समय से ही अलग-अलग स्तर पर रहा है, उनकी भूमिका नर्सिंग और चिकित्सा अधिकारियों से संबंधित ज्यादा थी या तैनाती के दौरान सैनिकों, परिवार और जनता की देखभाल करने की जिम्मेदारी होती थी। हालांकि, शारीरिक विशेषताओं और मातृत्व को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों के कुछ वर्गों की चिंताओं के कारण महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले थे।
स्वतंत्रता मिलने के बाद, 1992 में महिला विशेष प्रवेश योजना (डब्ल्यूएसईएस) के माध्यम से भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती शुरू हुई। फरवरी 2019 में, सेना ने आठ वर्गों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया, जो हैं सिग्नल्स इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस। इससे पहले जेएजी और एईसी स्ट्रीमों के लिए 2008 में मंजूरी दी गई थी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि महिलाओं अधिकारियों और उनके पुरुष समकक्षों के लिए सेवा की अलग-अलग शर्तें हटा दी जाएं। भारतीय सेना में महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं।
पांच अन्य स्कूलों, जिनमें सैनिक स्कूल बीजापुर और सैनिक स्कूल कोडागु, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल चंद्रपुर, उत्तराखंड में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल और आंध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल कलिकिरी को शैक्षणिक सत्र 2020-21 और बाकी सैनिक स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लड़कियों को प्रवेश देने के लिए कहा गया था। सरकार के इन कदमों के परिणामस्वरूप, भारतीय रक्षा बलों में महिला अधिकारियों को लेकर लैंगिक पूर्वाग्रह समाप्त हो रहा है। आज ज्यादा महिलाएं रक्षा बलों में शामिल हो रही हैं और देश की सेवा कर रही हैं और देश को गौरवान्वित कर रही हैं।
