प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण की कार्यवाही में तेजी लाने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवास निर्माण की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय भारत सरकार को प्रेषित किया जाए, ताकि आगामी किश्त की धनराशि समय से प्राप्त हो सके। उन्होंने योजना के सभी कार्य निर्धारित मानकों एवं गाइडलाइन्स के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एम0एस0पी0 के अन्तर्गत धान खरीद की कार्यवाही तेजी से संचालित की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि धान क्रय केन्द्र सुचारु ढंग से कार्यशील रहें। उन्होंने अधिकारियों को आकस्मिक रूप से फील्ड विजिट कर धान क्रय केन्द्रों पर खरीद कार्यवाही का मौके पर जायजा लेने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि वरासत अभियान को पूरी गति से संचालित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रवासी एवं निवासी श्रमिकों व कामगारों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कृत संकल्पित है। प्रवासी एवं निवासी श्रमिकों व कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्यवाही का एक प्रस्तुतिकरण किया जाए। उन्होंने प्रवासी एवं निवासी श्रमिकों व कामगारों को आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष का अन्तिम त्रैमास प्रारम्भ हो गया है। इसके दृष्टिगत राजस्व संग्रह कार्य से जुड़े सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा राजस्व प्राप्ति की गहन समीक्षा करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। जी0एस0टी0 के तहत अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए रणनीति बनायी जाए। उन्होंने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को अधिक से अधिक राजस्व पूर्ति के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी अचल सम्पत्ति का विवरण संकलित किया जाए, जिसकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। ऐसी सम्पत्ति की रजिस्ट्री की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे विभाग द्वारा अधिक राजस्व संग्रह किया जा सकेगा।

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