योगी-मोदी सरकार जनविरोधी और पूँजीपति पोषक सरकार है- दीपक सिंह
लखनऊ। कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक
सिंह ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में राज्य की
योगी सरकार की जनविरोधी नीतियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वर्ष 2006
में बने राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कानून के अनुसार प्रत्येक राज्य
सरकार को उक्त प्राविधान के धारा 3 की उपधारा 1(घ) के अनुसार गरीब जनता को
निःशुल्क भोजन, आवास, पेयजल ओर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है
लेकिन पिछले दो महीने से योगी सरकार ने बन्द कर दिया है। यह भाजपा की योगी
सरकार की पूंजीपरस्त जनविरोधी नीति का परिचायक है।
दीपक सिंह ने
कहा कि आज जबकि गरीबों की समस्याएं वैसी ही हैं जैसे कोरोना महामारी के
शुरूआत के दौरान थीं और इस कानून के अन्तर्गत व्यवस्थाएं की गयी थीं परन्तु
आज भी गरीबों के रोजगार, धन्धे चौपट हैं। उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रूपये सभी के
खाते में डालने की बात करके सत्ता में आयी भाजपा सरकार ने कोरोना महामारी
के चलते आर्थिक विपन्नता के दौर में जनता के खाते में पड़ने वाली रसोई गैस
सब्सिडी को भी डालना बन्द कर दिया है।
भाजपा सरकार ने परेशान हाल जनता पर
एक और आर्थिक चोट करते हुए आम जनता को मिलने वाली रसोई गैस सब्सिडी को भी
बन्द करके उससे 732 रूपये वसूल रही है। जबकि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के
दौरान 292 रूपये में मिलने वाली रसोई गैस की सब्सिडी को जब खाते में दिया
जा रहा था उस समय भाजपा कहती थी कि 400 रूपये एकमुश्त किसी जनता के लिए
देना असम्भव है। आज जब वही रसोई गैस लगभग दो गुनी दर पर जनता को खरीदनी पड़
रही है तो ऐसे में पूरा पैसा 732 रूपये आर्थिक विपन्नता के इस दौर में जनता
कैसे दे पा रही है, इसे सरकार नहीं समझ पा रही है।
दीपक
सिंह ने
कहा कि किसानों को मिलने वाला ऋण अगर वह समय से किश्तों का भुगतान करता है
तो मात्र 4 प्रतिशत ब्याज की दर से उसे वापस करना होता है किन्तु जनविरोधी
और किसान विरोधी योगी सरकार ने इस आपदा काल में भी किसान ऋण की ब्याज दर को
4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करके वसूली कर रही है जबकि राज्य आपदा
प्रबन्धन कानून के तहत ऐसे समय ऋण की ब्याज दर में बढ़ोत्तरी नहीं की जा
सकती है, योगी सरकार का यह कृत्य पूरी तरह गैर कानूनी और किसान विरोधी कदम
है। कोरोना महामारी के दौरान किसानों के ऋण पर ब्याज पूरी तरह माफ
होना चाहिए तथा आम जनता को मिलने वाली रसोई गैस सब्सिडी पुनः बहाल की जानी
चाहिए।
