वर्ष-2021-22 के लिए रु0 105.31 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति ने दी मंजूरी
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आज कमाण्ड सेन्टर, लोक भवन में राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रस्तावित किये गये इस 105.31 करोड़ रूपये की धनराशि में से 63.19 करोड़ भारत सरकार तथा 42.12 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा दिये जायेगे। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत तथा प्रदेश सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत की धनराशि प्रदान की जाती है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार से मिले निर्देशों के क्रम में प्रदेश के पुलिस विभाग के लाॅजिस्टिक मुख्यालय द्वारा दूरदर्शी प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत चार वर्षीय प्रास्पेक्टिव प्लान, दो वर्षीय सप्लीमेन्टरी प्लान, वर्ष-2021-22 में प्रस्तावित उपकरणों का प्रस्ताव, सप्लीमेन्टरी प्लान तथा 2021-22 में केन्द्रांश एवं राज्यांश के सापेक्ष प्रस्तावित उपकरणों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण की इस योजना के तहत पुलिस की संचार प्रणाली की बेहतरी हेतु डिजिटल वी0एच0एफ0(टमतल भ्पही थ्तमुनमदबल) स्टैटिक/मोबाइल रेडियो सेट सभी सहवर्ती उपकरणों सहित तथा डिजिटल वी0एच0एफ0 हैण्ड हेल्ड रेडियों सेट सहवर्ती उपकरणों सहित क्रय किये जाने हैं। इसके अलावा सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु डी0एफ0एम0डी0 मल्टीजोन व सिंगल जोन, एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, एन0एल0जे0डी0 लिया जाना है।
