प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की चला रही है मुहिम- नवनीत सहगल
सहगल ने बताया कि संक्रमण कम होने से औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य रही हैं। प्रदेश में 90 लाख से अधिक एमएसएमई कार्यरत है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम व वृहद श्रेणी की 8.18 लाख इकाइयाँ क्रियाशील है, जिनमें 52 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। प्रदेश में पुरानी इकाइयों को कार्यशील पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.38 लाख इकाइयों को रू0 11,944 करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीकृत करते हुए वितरित किये गये हैं। बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अभी तक 849 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 29,160 करोड़ रूपये बैंकों द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं।
इस प्रकार 13 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा लगभग 41,000 करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इन एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से लगभग 27 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभिन्न बैंकों से समन्वय करके इस वर्तमान वित्तीय वर्ष का लगभग 61,000 करोड़ रूपये का लक्ष्य था जो कि पूरा कर लिया गया है। रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रदेश में अधिक से अधिक लघु उद्योग स्थापित हों इसके लिए बैंकों से यह कहा गया है कि वह इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम 76 हजार करोड़ का ऋण वितरित करें जिसमें से 61 हजार करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये जा चुके हैं।
एक अभियान चलाकर इस वर्तमान माह में 15 हजार करोड़ रूपये से अधिक ऋण वितरित कराकर नई इकाइयों को स्थापित कराया जायेगा, इससे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सहगल ने बताया कि युवाओं के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चला रही है। सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में तेजी लाई जा रही है। सरकार द्वारा 04 साल में 04 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन 825 विकास खण्डों में चलाये गये। किसान कल्याण मिशन के माध्यम से किसानों को उपज से लेकर, फसल के विक्रय तक, खेती के लिए उपकरण तथा अनुदान, सिंचाई, बीजों की उपलब्धता आदि विषयों पर चल रही केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया।
प्रदेश सरकार किसानों
के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी
फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जिसके क्रम में प्रदेश
सरकार द्वारा अभी तक 640 लाख कु0 धान किसानों से खरीदा गया है, जो पिछले
वर्ष से लगभग डेढ़ गुना अधिक है। लगभग 11,000 करोड़ रूपये का किसानों को
भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 01 फरवरी से 03 फरवरी तक विशेष
कैम्प चलाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत
किसानों के विवरण में अन्तर हो जाने के कारण जो किसान इस योजना से वंचित हो
गये थे, उनका विवरण दुरूस्त कर दिया गया है, जिससे अब उन किसानों को भी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।
