मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत समिति की बैठक की गई संपन्न

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एस0एल0एस0एम0सी0) की बैठक आयोजित की गई।
 
बैठक में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण की 4118 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 14,70,874 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 5,82,210 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष 9,32,133 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में निराश्रित विधवाओं एवं अनाथ बच्चों के लिये आश्रम स्थल (माता कौशाल्या) हेतु नगर निगम अयोध्या द्वारा ग्राम मलिकपुर, परगना अवध, तहसील सदर में 05 एकड़ भूमि चयनित की गई है। चयनित भूमि पर प्रदर्शन आवासीय योजना द्वारा कौशल्या सदन का निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

 
अयोध्या की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदर्शन आवासीय योजना के अन्तर्गत कौशल्या सदन के निर्माण पर मुख्य सचिव ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुये प्रस्ताव भारत सरकार भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि परियोजना में राष्ट्रीय भवन संहिता के प्राविधानों को लागू करते हुये भूकम्परोधी तथा वातावरण अनुकूल भवनों का निर्माण किया जाये, जिसमें सामुदायिक केन्द्र, खुले स्थान, सड़कें, जलापूर्ति की व्यवस्था आदि को भी शामिल किया जाये।
 
इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत 24 जनपदों की 70 परियोजनाओं में 48,372 आवासों तथा आवास निर्माण (विस्तार) घटक के अन्तर्गत 07 जनपद की 15 परियोजनाओं में 2099 आवास, कुल 85 परियोजनाओं में 50,471 आवासों की स्वीकृति के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुये अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। इन परियोजनाओं की स्वीकृति में कुल केन्द्रांश 75,706.50 लाख रुपये तथा राज्यांश 50,362.87 लाख का व्यभार किया जाना प्रस्तावित है एवं लाभार्थी द्वारा अंशदान के रूप में 50,586.02 लाख रुपये वहन किये जायेंगे।
 
भारत सरकार द्वारा कुल 635 निकायों के हाउसिंग फार आॅल प्लान आॅफ एक्शन तैयार किये जाने की स्वीकृति दी गई है। इन 635 निकायों में से 608 निकायों के प्लान आॅफ एक्शन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 01 प्लान आॅफ एक्शन भारत सरकार स्तर पर लम्बित है। बैठक में 08 जनपदों के 20 नगर निकायों के प्लान आॅफ एक्शन पर अनुमोदन प्रदान करते हुये आगामी सी0एस0एम0सी0 में स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त लखनऊ द्वारा 144 आवासों का स्थल परिवर्तन बसन्त कुज सेक्टर-आई से बसंतकुंज सेक्टर-एन में किये जाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

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