मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी विकास कार्यों का करें औचक निरीक्षण- मुख्य सचिव

लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु कार्यवाही की स्थिति, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण, ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), खाद्य एवं रसद, नमामि गंगे योजना तथा मिशन रोजगार आदि की प्रगति की समीक्षा की गयी।

बैठक में सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें तथा चिकित्सक जेनेरिक दवाइयां ही लिखें। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य अभियान में बड़ी संख्या में गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं। विशेष अभियान में जनपद लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, सीतापुर, जौनपुर, उन्नाव, अलीगढ़, फर्रूखाबाद, फतेहपुर आदि जनपदों ने अच्छा कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि सबसे पहले हर पात्र परिवार के पास कम से कम एक गोल्डन कार्ड अवश्य हो जाये। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है, अतः इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाये। पंचायत भवनों एवं अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर वाॅल राइटिंग करवाई जाये। इस योजना में अब तक 1.13 करोड़ से अधिक गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं। विशेष अभियान में 12.37 लाख से अधिक कार्ड बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि माह मार्च, 2021 में संचारी रोग अभियान तथा जे.ई. से प्रभावित 38 जिलों में विशेष अभियान चलेगा, जिसके साथ टी.बी. को भी इंटीग्रेट किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने मीडियम टर्म एवं लांग टर्म हेल्थ गोल्स को हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। नमामि गंगे योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिस पर मिशन मोड पर कार्य करने की जरूरत है। इस योजना में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। जिलाधिकारी दैनिक आधार पर इसकी समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे हों। मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाये। उन्होंने मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों से योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के हों तथा मैटीरियल भी उच्च गुणवत्ता का हो। 

पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना में प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा होली के पहले हर हाल में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिचिश्त किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों को निकायवार संशोधित लक्ष्य उपलब्ध कराये जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने पूर्व में स्वीकृत परन्तु ऋण वितरण के लम्बित प्रकरणों पर बैंकों से वार्ता कर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। इस योजना में 358494 वेण्डर्स को लाभान्वित कराया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को 10 हजार रुपये प्रति लाभार्थी की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 

मिशन रोजगार की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित हैं, तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश पूर्व में ही जारी किया जा चुका है। उन्होंने जिलाधिकारियों से पोर्टल पर नियमित रूप ये सूचनाएं अपडेट करने, प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने तथा सभी स्रोतों से अधिक से अधिक रोजगार सृजित कराने को कहा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के पुराने अपूर्ण कार्यों को 31 मार्च, 2021 तक अवश्य पूरा करा दिया जाये।

ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की प्रगति समीक्षा में उन्होंने जल्द से जल्द कार्य पूरा करने को कहा। सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति समीक्षा में बताया गया कि 58756 लक्ष्य के सापेक्ष 43374 प्रगति हो चुकी है जोकि लक्ष्य का 73.82 प्रतिशत है। उन्होंने शेष कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 732501 लक्ष्य के सापेक्ष 713984 आवास स्वीकृत किये गये हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 22530 आवास के लक्ष्य के सापेक्ष 22306 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

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