लोक भवन में विभाग की उपलब्धियों पर आधारित की गई प्रेस-वार्ता के मुख्य बिन्दु

 
 
कैबिनेट मंत्री, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह‘ द्वारा आज लोक भवन में विभाग की उपलब्धियों पर आधारित की गई प्रेस-वार्ता के मुख्य बिन्दु-
 
1- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण-
 
योजनान्तर्गत सभी बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
ऽ वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 14.61 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया जिसके सापेक्ष 15 फरवरी, 2021 तक 14.34 लाख आवास पूर्ण, शेष आवास निर्माणाधीन है।
ऽ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी पात्रता सूची संतृप्त।
ऽ सेक सर्वेक्षण-2011 से छूटे हुए 49.54 लाख पात्र परिवारों का विवरण आवास प्लस पर अपलोड।
ऽ वर्ष 2020-21 में आवास प्लस से भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 7.32 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया, जिसके सापेक्ष अबतक 7.17 लाख आवासों की स्वीकृति करते हुए 6.84 लाख लाभार्थियों को प्रथम एवं 1.60 लाख लाभार्थियों को द्वितीय किश्त निर्गत। शेष आवासों के स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है।
ऽ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को मा0 प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा 20 जनवरी, 2021 को प्रदेश के 6.10 लाख लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि का डिजिटल अन्तरण किया गया।
ऽ उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत गत वर्ष उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक 09 पुरस्कार दिए गये।

2- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण-

ऽ योजना वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, कालाजार से प्रभावित, जे0ई0/ए0ई0एस0 एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वनटांगिया/मुसहर वर्ग के आवासविहीन या कच्चे/जर्जर आवास में निवास कर रहे परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।
ऽ मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 23 दिसम्बर, 2019 को लोक भवन में कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को पूर्ण आवास की चाभी वितरण का कार्यक्रम मा0 राज्यपाल महोदया, पूर्व मा0 राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया।
ऽ वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 50,740 परिवारों को लाभान्वित कराया जा चुका है, जिसमें 28,295 मुसहर वर्ग तथा 4,602 वनटांगिया वर्ग के लाभार्थियोें के साथ 2115 कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार लाभान्वित।
ऽ वर्ष 2020-21 में 21,562 लाभार्थियों को दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 को मा0 मुख्यमंत्री के हाथों से प्रथम किश्त का डिजीटल हस्तान्तरण किया गया। इनमें 10,555 प्राकृतिक आपदा, 877 कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार एवं 9,817 मुसहर वर्ग, 177 वनटांगिया वर्ग, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित 107 और कालाजार से प्रभावित 29 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
ऽ इस प्रकार अबतक 72,302 पात्र परिवार योजना से लाभान्वित।
 
  

3- महात्मा गाॅधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाः-  
    
ऽ विगत 4 वर्षों में 99.25 करोड़ मानव दिवस सृजित।
ऽ वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 110.52 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
ऽ 460978 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो योजना आरम्भ से सर्वाधिक है।
ऽ कोविड महामारी के दौरान विभिन्न प्रदेशों से लौटकर आए 12.52 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
ऽ गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत प्रदेश द्वारा कुल 9.05 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये।
ऽ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजनान्तर्गत 25 नदियों का पुनस्द्धार, वृक्षारोपण, तालाब का निर्माण, चारागाह भूमि का विकास, टंकी का निर्माण आदि कार्य कराये गये।
ऽ मनरेगा कन्वर्जेन्स अन्तर्गत 24798 पंचायत भवन एवं 56960 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है।
ऽ मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 8.80 करोड़ पौधों का रोपण कराया गया।
ऽ जल संचयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 21002, 2019-20 में 16579 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 19951 तालाबों का निर्माण कराया गया।
ऽ विगत 04 वर्षो में मनरेगा, बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं पंचायती राज विभाग के मध्य अभिसरण कर कुल 15541 आंगन बाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया ।
ऽ उन्नति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रदेश के कुल 1925 लाभार्थियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
पुरस्काररू 
ऽ विगत 3 वर्षों मे मनरेगा योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है।
ऽ वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत 3 उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया।
ऽ वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश को मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य के लिए 07 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया।
मनरेगा योजनान्तर्गत विगत 02 वर्षों में किए गए अन्य प्रयास
 
4- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशनः- 
 
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं मे वृद्धि करना और सुव्यस्थित रूर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है। 
योजना के मुख्य बिन्दु-
ऽ ग्रामीण शहरी अन्तर को समाप्त करना।
ऽ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
ऽ क्षेत्र में विकास का प्रसार करना।
ऽ ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।
ऽ प्रथम चरण में 08 क्लस्टर्स हेतु सी0जी0एफ0 की कुल धनराशि रू0 163.50 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसमें से रू0 103.91 करोड़ (63 प्रतिशत) की धनराशि व्यय की जा चुकी है।
ऽ द्वितीय चरण में 08 क्लस्टर्स हेतु सी0जी0एफ0 की कुल धनराशि रू0 149.40 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसमें से रू0 105.00 करोड़ (70 प्रतिशत) की धनराशि व्यय की जा चुकी है।
योजनान्तर्गत विगत 02 वर्षों में किये गये प्रयास-
ऽ योजनान्तर्गत 14 ओवर हेड टैंक, 46 टी0टी0एस0पी0, 20 वाटर ए0टी0एम0 का निर्माण कराया गया है।
ऽ 18 बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन एवं 19 बारात घर का निर्माण किया जा चुका है।
ऽ 94 स्मार्ट क्लास रूम, 425 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन किया गया है।
ऽ 110 आर0ओ0 प्लांट का निर्माण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किया गया है।
 

5- ईज आॅफ लिविंग सर्वे-2020:-
 
ऽ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 में चिन्हित लगभग 1.03 करोड वंचित परिवारों के विभिन्न विभागों की 06 योजनाओं यथा मनरेगा, आवास, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, मोबाइल फोन, राशनकार्ड तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य-आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड योजना से आच्छादन की स्थिति के आधार पर उनके जीवन स्तर में हुए सुधार के आंकलन हेतु प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ईज आॅफ लिविंग सर्वे-2020 कराया जा रहा है।
ऽ राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे पूर्णता के आधार पर प्रदेश चैथे स्थान पर है।
ऽ योजना से अनाच्छादित परिवारों को अन्र्तविभागीय समन्वय द्वारा योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया जा रहा है। 
 
6- मिशन अन्त्योदय सर्वे-2020:-
 
ऽ ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त 58813 ग्राम पंचायतों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता तथा 29 विभागों के 143 बिन्दुओं के विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेतांकों के आधार पर वर्ष 2019 व 2020 में मिशन अन्त्योदय सर्वे कराया गया। 
ऽ मिशन अन्त्योदय सर्वे में प्राप्त क्रिटिकल गैप्स के आधार पर पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत विकास प्लाॅन (जी0पी0डी0पी0) तैयार किया जाना है।
ऽ भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को अपनी कार्ययोजना तैयार करने में मिशन अन्त्योदय सर्वे के आंकडों का उपयोग किये जाने पर बल दिया गया है।
 
7- आकांक्षापरक जनपद:-
 
ऽ नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 08 जनपदों यथा चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, चन्दौली, सिद्धार्थनगर व फतेहपुर को चयनित किया गया है। 
ऽ निर्धारित संकेतांकों में ग्राम्य विकास के अन्तर्गत मनरेगा का 01, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 02 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का 01 संकेतांक है। 
ऽ गत वर्ष (2019) व वर्तमान वर्ष (2020) की डेल्टा रैंकिंग में ग्राम्य विकास विभाग के संकेतांकों में बढोत्तरी हुई है।
ऽ माह नवम्बर 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर जनपद सिद्धार्थनगर की 06वीं तथा जनपद चित्रकूट की 09वीं रैंक रही।
ऽ इसी माॅडल के आधार पर प्रदेश में 34 जनपदों के 100 विकासखण्डों को आकांक्षापरक विकासखण्ड के रूप में चयनित कर विकसित किया जा रहा है।

8- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)

ऽ विधायक निधि योजना के अन्तर्गत मा0 विधान मण्डल सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के सापेक्ष उनके विधान सभा क्षेत्रों के विकास हेतु सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षण संस्थानों के कक्ष निर्माण, पुस्तकालय, सरकारी अस्पतालों के लिए एक्सरे मशीन, एम्बुलेन्स सुविधा, फायर ब्रिगेड वाहन एवं अन्य उपकरण क्रय किये जाने आदि जैसे अनुमन्य कार्य कराये जाते है।
ऽ वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 456.99 करोड़ व्यय के सापेक्ष 5583 परियोजनाए, 2018- 19 में रू0 733.65 करोड़ व्यय के सापेक्ष 12957 परियोजनाए, 2019-20 में रू0 695.10 करोड़ व्यय के सापेक्ष 6076 परियोजनाएं एवं 2020-21 में रू0 517.15 करोड़ व्यय के सापेक्ष 5364 परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया।

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