स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उ0प्र0 की आर्थिक स्थिति को सुधारने में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका- रवीन्द्र जायसवाल

लखनऊ। देश के प्रधानमंत्री के डिजिटल इण्डिया के सपने को साकार करने की ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नया कदम बढ़ाते हुए डिजिटल बैंक गारंटी व्यवस्था को लागू किया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने आज यहां विभूतिखण्ड स्थित बैंक आॅफ बड़ौदा में स्विफ्ट इण्डिया प्लेटफार्म तथा स्टाॅक होल्डिंग के माध्यम से बैंक गारण्टी पर स्टाम्प शुल्क के डिजिटल भुगतान सुविधा का शुभारम्भ करते हुए यह बात कही।

 

उन्होंने कहा इससे जहां एक ओर बैंकों और उधारकर्ता दोनों को बैंक गारण्टी देने में आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी, वहीं समय की भी बचत होगी। जायसवाल ने कहा कि ई-स्टाम्पिंग के बाद ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के तहत बैंकों द्वारा किसी भी ऋणधारक को व्यवसाय करने के लिए स्टाॅक होल्डिंग तथा एन0एस0एल0 के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा देकर इस दिशा में दूसरा कदम उठाया गया है और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित कर दिया गया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस समस्या की पहचान की और न केवल प्रक्रिया को बहुत आसान बल्कि पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने का काम किया है।

 

इस अवसर पर महानिरीक्षक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मिनिस्ती एस0 ने कहा कि बैंक गारण्टी को डिजिटल करने से स्टाम्प विभाग पेपरलेस हो रहा है। इसके साथ ही स्टाम्पिंग में लागत कम लगेगी और धारक को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बैंक गारण्टी डिजिटल होने से और अधिक पारदर्शिता आयेगी। महानिरीक्षक निबंधन ने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी भुगतान के लिए धारक को इधर-उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, साथ ही उसे अब भुगतान प्राप्तियों को भी ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।