जिला योजना वर्ष 2021-22 हेतु कुल परिव्यय रू0 51009.00 लाख धनराशि अनुमोदित
आगरा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु जिला योजना की बैठक सर्किट हाउस आगरा में सम्पन्न हुई। उप मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न विभागों द्वारा व्यय की गई धनराशि की विस्तृत समीक्षा के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा भेंड़-सूकर योजना आदि पर व्यय धनराशि की सही जानकारी न देने पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी श्री वासुदेव का स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं चेतावनी जारी करने के साथ ही साथ 15 दिन में पशुपालन विभाग के कार्यों की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिये।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी विकास कार्य यथा- मकान, सड़क, चकरोड, पुल, बाउण्ड्रीवाल आदि का शिलान्याश/लोकार्पण का कार्य किया जाय उसमें शिलापट्टिका पर नियमानुसार मा0 क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का नाम अवश्य अंकित किया जाय। उन्होंने आयुर्वेदिक डाक्टरों की कमी को पूरा किये जाने हेतु शासन से की गई मांग सम्बन्धी पत्र को अपने व्हाट्सअप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से कोविड-19 के नये केस एवं जांच के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि विशेष सतर्कता बरती जाय, जिससे इनमें बढ़ोत्तरी न होने पाये। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से वैक्सीनेशन सेण्टर पर जाने की अपेक्षा की।
उप मुख्यमंत्री ने प्रादेशिक विकास दल विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन कर मा0 जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खेल सामग्री का वितरण किया जाय। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को चयनित परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित कराये जाने के साथ स्पष्ट निर्देश दिये कि कोई भी परीक्षा केन्द सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगने से छूटने न पाये। उन्होंने पी0डी0 नेडा को ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्थलों का चयन कर सोलर लाइट लगाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सेण्टर पर जहां पर्याप्त स्थान नहीं है, उनका चिन्हांकन कर स्थान बदल लिया जाय, जिससे वैक्सीनेशन के लिये आने वालों को परेशानी न हो। बैठक में पिछड़ वर्ग कल्याण अधिकारी के उपस्थित न होने पर मा0 उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी प्रकट करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद का परिव्यय रू0 51009.00 लाख निर्धारित था, जिसके सापेक्ष रू0 17368.50 लाख की धनराशि अवमुक्त एवं व्यय हुई। जिला योजना की बैठक में कुल धनराशि रू0 51009.00 लाख के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें शासन के अनुरूप निर्धारित परिव्यय रू0 51009.00 लाख की सीमा में समायोजित करते हुए अनुमोदित किया गया। जनपद के विभिन्न क्षेत्र पंचायतों एवं नगर निकायों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए है उनमें मूल रूप से पंचातय भवन निर्माण, स्वच्छ पेयजल हेतु हैण्डपम्प का अधिष्ठापन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र, मध्यम/गहरे बोरिंग, स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण, स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा , छात्रवृत्ति, सड़क एवं पुल तथा समाज कल्याण की सम्बन्धित जन कल्याणकारी योजनाओं को समावेश किया गया।
जिला योजना के गठन में कुल निर्धारित परिव्यय रू0 51009.00 लाख के सापेक्ष रू० 17317.38 लाख पूंजीगत मद में तथा रू0 8009.08 लाख एस0सी0पी0 मद में आरक्षित किया गया है। जिला योजना के गठन में कृषि विकास हेतु रू0 36.00 लाख, वनीकरण पर्यावरण हेतु रू0 1206.26 लाख, रोजगार कार्यक्रम हेतु रू0 8054.74 लाख, सड़क एवं पुल हेतु रू0 4697.84 लाख, पंचायतीराज के अन्तर्गत पंचायत भवन निर्माण एवं स्वच्छता हेतु रू0 6862.80 लाख, समस्त शिक्षा हेतु रू0 6521.61 लाख, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हेतु रू0 9835.00 लाख, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जन-कल्याणकारी योजनाओं यथा- पेंशन, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान हेतु रू0 2393.86 लाख तथा पेयजल हेतु रू0 604.40 लाख एवं अन्य योजनाओं हेतु रू0 10796.49 लाख के परिव्यय की व्यवस्था जिला योजना वर्ष 2021-22 में की गयी है।
बैठक में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित विभिन्न योजनाओं यथा- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एन0 आर0एल0एम0, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एन०एच०एम०, स्वच्छ भारत मिशन, अत्याचार से पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, विभिन्न छात्रवृत्तियां आदि के अन्तर्गत केन्द्र की व्यवस्था हेतु रू0 24158.60 लाख की धनराशि के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है जो कुलं परिव्यय का 47.36 प्रतिशत है।
