मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी आयोजित
लखनऊ। मुख्य सचिव
राजेन्द्र कुमार तिवारी ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के
समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ
प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आकांक्षात्मक विकास खण्डों में
महत्वाकांक्षी जनपदों की भांति विकास कार्यों के निष्पादन, प्रधानमंत्री
स्ट्रीट वेन्डर्स योजना, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, कोविड-19
संक्रमण के नियंत्रण हेतु कार्यवाही की स्थिति, वैक्सीनेशन, नमामि गंगे
योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
अपने
संबोधन में उन्होंने कहा कि 08 महत्वाकांक्षी जनपदों की भांति प्रदेश के
34 जनपदों के चयनित 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में स्वास्थ्य एवं
कुपोषण, कृषि एवं जल संसाधन, शिक्षा, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन एवं
आधारभूत अवसंरचना के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं से आच्छादित किया
जाना है, जिसके लिए सभी सम्बन्धित जिलाधिकारी अतिशीघ्र विकास खण्डवार
कार्ययोजना भिजवायें। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना में माहवार लक्ष्य
निर्धारित किये जायें तथा प्रगति की नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा
बैठकें की जाये।
पी0एम0
स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रगति को बढ़ाने के लिए कार्य
निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिये। पी0एम0 स्वनिधि योजना की समीक्षा
में बताया गया कि 4,85,955 वेंडर्स को आॅनलाइन ऋण स्वीकृत किया गया है,
जिसमें से 3,95,888 वेंडर्स को आॅनलाइन ऋण वितरण किया जा चुका है। स्मार्ट
सिटी योजना एवं अमृत सिटी योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन
परियोजनाओं के लिए अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है, सम्बन्धित
जिलाधिकारी इसके लिए तत्परता से कार्यवाही कर एक सप्ताह में भूमि की
उपलब्धता सुनिश्चित करायें।
चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि
चिन्हित करीब 1.26 करोड़ परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाये जाने हैं। अब तक
करीब 1.20 करोड़ लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं। उन्होंने कार्ड
बनाने की गति में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन
परिवारों के एक भी कार्ड नहीं बने हैं, उनको प्राथमिकता पर लिया जाये।
उन्होंने बताया कि गोल्डन कार्ड निःशुल्क बनाया जा रहा है तथा अब इसके लिए
कोई भुगतान नहीं करना है। उन्होंने 10 से 24 मार्च, 2021 तक प्रस्ताविक
दस्तक अभियान में अधिकतम कार्ड बनवाने के निर्देश दिये। उन्होंने गोल्डन
कार्ड के उपयोग को बढ़ाने के लिए लाभार्थी परिवारों को जागरूक करने के भी
निर्देश दिये।
नमामि
गंगे योजना की समीक्षा में बताया गया कि बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र
के 09 जनपदों में तेजी से काम चल रहा है तथा शेष 66 जनपदों की जिलेवार सूची
पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजनाओं के लिए जिन
जनपदों में भूमि की आवश्यकता है, सम्बन्धित जिलाधिकारी उक्त कार्य को
तत्परता से सुनिश्चित करायें, ताकि भूमि के अभाव में कोई कार्य न रुके।
उन्होंने सभी विद्यालयों एंव आंगनबाड़ी केन्द्रों को आच्छादित करने के 100
दिन के अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाकर प्रगति
बढ़ाने के निर्देश दिये।
