लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 171वीं बैठक लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में हुई सम्पन्न

लखनऊ। आज दिनांक 08 जून, 2021 को लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 171वीं बैठक अध्यक्ष, लखनऊ  विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें उपाध्यक्ष-ल0वि0प्रा0, सचिव-ल0वि0प्रा0, अपर सचिव-ल0वि0प्रा0, अनुसचिव अनुभाग-1, आवास एवं शहरी नियोजन, अपर जिलाधिकारी (पूर्वी)-प्रतिनिधि जिलाधिकारी, अपर निदेशक-कोषागार, पी0एन0 सिंह-नामित सदस्य,  पुष्कर शुक्ला-नामित सदस्य, राम कृष्ण यादव-पार्षद/नामित सदस्य, राघवराम तिवारी-पार्षद/नामित सदस्य, संजय सिंह राठौर-पार्षद/नामित सदस्य व अन्य सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में सर्वप्रथम गत बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई। लखनऊ शहर के समग्र विकास हेतु सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किया जाना है, जिस पर प्राधिकरण  बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया एवं सिटी डेवलपमेन्ट प्लान तैयार करने के लिए सैद्धान्तिक  स्वीकृति प्रदान की गई तथा कसंलटेन्ट चयन हेतु आर0एफ0पी0 का अनुमोदन प्रदान किया गया। सिटी  डेवलपमेन्ट प्लान तैयार हो जाने से समग्र रूप से शहर का सुनियोजित विकास हो सकेगा। मिशन शक्ति-2020 एवं बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजनान्तर्गत बालिकाओं को स्वस्थ्य एवं सुरक्षित  वातावरण में खेलकूद एवं मनोरंजन प्रदान करने के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा बटलर पार्क, सफेद  बारादरी, कैसरबाग, लखनऊ को विकसित कराया जा रहा है, प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श  उपरान्त बटलर पार्क को मिशन शक्ति को बढ़ाये जान के उद्देश्य पार्क का नाम वीरागंना उदा देवी  पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया।

अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ सीवरेज का कार्य कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक-4 (फेज-2) आलमबाग क्षेत्र के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आशियाना  सेक्टर-एन-1 में उपयोग किये जान े का निर्णय प्राधिकरण द्वारा जनहित में लिया गया। कोविड-19 के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन द्वारा जनहित में यह शासनादेश जारी किया गया है कि दिनांक  01.04.2020 से 02 वर्षों हेत प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों में ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक  द्वारा निर्धारित एम0सी0एल0आर0 दर में 01 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ किश्तों का निर्धारण किया जाय।  दिनांक 01.04.2020 से भारतीय स्टेट बैंक एम0सी0एल0आर0 दर 02 वर्षों के लिए 7.95 प्रतिशत  प्राधिकरण द्वारा शासनादेशों के अनुक्रम में अंगीकार किया गया। इस शासनादेश के लागू होने में  आवंटियों को काफी सहूलियत होगी।


प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये प्रस्तावित आय-व्ययक की  पुष्टि की गई। आय-व्ययक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल आय रू0 2169.03 करोड़  व कुल व्यय रू0 1919.44 करोड़ प्रस्तावित किया गया। प्राधिकरण द्वारा विकसित श्रवण अपार्टमेन्ट, कानपुर रोड योजना, सेक्टर-ई, ऐशबाग हाइट्स व  समाजवादी लोहिया इन्क्लेव में लगभग 912 रिक्त फ्लैटों का विक्रय न हो पाने के कारण एकमुश्त  विक्रय के आधार पर विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया। इन फ्लैटों के विक्रय होने से प्राधिकरण  को लगभग 350 करोड़ की आय हागी। दूर संचार व्यवस्था के अन्तर्गत मे0 रिलायन्स जियो इन्फोकाॅम लिमिटेड द्वारा ग्राम-मल्हपुर, परगना,  तहसील व जनपद-लखनऊ स्थित गाटा संख्या-417स क्षेत्रफल 0.2439 हे0 भूमि पर स्थित कार्यालय  निर्माण हेतु आवासीय भू-उपयोग से परिवर्त न की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण शासन को संदर्भित  किये जाने का निर्णय लिया गया।

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद् ग्रहण एवं संग्रहण)  (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 को अंगीकृत किया गया। लखनऊ-सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल  कार्पोरेशन लि0 की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर बोर्ड द्वारा निजी विकासकर्ताओं के मानचित्र स्वीकृत  करने तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि को लैण्ड पूलिंग/अधिग्रहण के माध्यम से लिये जान  का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस निर्णय से जहां एक ओर अविकसित भूमि का नियोजित विकास  लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं निजी एजेन्सियों के माध्यम से किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर  लखनऊ शहर में भवन/भूखण्ड की चाहत रखने वाले लोगों को भी भवन/भूखण्ड प्राप्त करने का  अवसर प्राप्त हो सकेगा।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के परिसर से 100 मी0 की दूरी तक हाई सिक्योरिटी जोन  घोषित करते हुए जोनिंग रगुलेशन में संशोधन किये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव संदर्भित किये जान े का  निर्णय लिया गया। हाई सिक्योरिटी जोन के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा के दृष्टिगत  आसपास भवनों की ऊंचाई अधिकतम 07 मी0 हो सकेगी। परिचालन के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित विभिन्न मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तगत किये जाने विषयक पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई। मेसर्स राजयोग एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा ग्राम-मोअज्जमनगर, खसरा संख्या-4 पार्ट,  खसरा-7, खसरा-2ख पर लाॅजिंग/बोडिंग हाउस के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

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