रोजगार को लेकर फ़र्जी आंकड़े जारी कर रही है योगी सरकार- वंशराज दुबे
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्तमान की योगी सरकार को साढ़े चार साल बीत गए और सरकार लगातार साढ़े चार लाख नौकरियों देने का दावा कर रही है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी छात्र विंग सीवाईएसएस के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने एक बार फिर सरकार के ऊपर हमला बोला है।
उन्होंने कहा कि 2017 में सरकार में आने से पहले आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के नौजवानों से यह वादा किया था कि सत्ता में आते ही तेरह लाख नौकरी और 90 दिनों के अंदर प्रदेश भर में खाली सभी पदों को भरा जाएगा, किंतु दुर्भाग्य है कि आदित्यनाथ रोजगार के मसले पर अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कोई भी नौकरी नही दे पाए। कहा- सरकार श्वेत पत्र जारी करके अब तक की गई नौकरियों के सही आंकड़े पेश करे। उधर, पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एपी सिंह ने नौकरियों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा।
वंशराज दुबे ने कहा कि सरकार ने अगर वाकई साढ़े चार लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी है, तो उसपर अपना एक श्वेत पत्र जारी करे और बताये की हमने किस विभाग में कितनी नौकरियां दी हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बीच निरन्तर फर्जी आंकड़े जारी करके युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है आदित्यनाथ सरकार। वंशराज दुबे ने कहा कि अभी तक साढ़े चार साल में आदित्यनाथ सरकार में केवल 12387 पदो पर ही भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन में निकाली गई वो सारी की सारी भर्तियां आज भी विभिन्न कारणों से लंबित चल रही हैं। सरकार ने आकड़े भी बढ़ा कर बताये। इसी तरह सभी आयोगों की भर्तियों का हाल है। उत्तर प्रदेश में चाहे शिक्षक भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, पीएससी भर्ती हो सभी भर्तियां आज भी लंबित है।
वंशराज दुबे ने कहा कि नौजवान दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जिसके बाद यह बात साबित हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान इस सरकार में किस कदर ठगा गया, विज्ञापनों के माध्यम से नौजवानों को गुमराह किया गया। इस बात से यह सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान होनहार और लायक है लेकिन प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार निकम्मी और अयोग्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में नौजवानों को लाठियों से पीटा जाता है और नौजवानों की आवाज को यह सरकार निरंतर दबाने पर तुली हुई है। आम आदमी पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एपी सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जिस सुनियोजित तरीके से ओबीसी के आरक्षण को षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का काम किया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय है।
इस सरकार को बनाने में 2017 में पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा, पर आज पिछड़े समाज के युवा वर्तमान में आरक्षण में किए जा रहे छेड़छाड़ से परेशान हैं। चाहे 69000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हो या नीट में केंद्रीय व्यवस्था के माध्यम से 15 परसेंट सीटों में आरक्षण समाप्त करने का मामला हो, सरकार जानबूझकर आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। यहां तक कि विगत वर्ष हायर एजुकेशन सर्विस कमिशन में सोशलॉजी की मेरिट में सामान्य वर्ग की कटऑफ 102 था, जबकि वह ओबीसी की कटऑफ 130 था। क्या सरकार यह बताने का काम करेगी कि वह ऐसा किस तरह का आरक्षण लागू करना चाहती है, जिससे ओबीसी या एससी का कटआफ सामान्य से ज्यादा हो। सांसद संजय सिंह द्वारा इस प्रकरण को बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठाया गया है। सरकार पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ बंद करें, वरना पूरा समाज सड़क पर उतरा दिखाई देगा।
