एम्बुलेंस चालकों की चल रही हड़ताल पर कब संज्ञान लेगी सरकार- अजय कुमार लल्लू
लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय
कुमार लल्लू ने भाजपा सरकार की वादाखिलाफी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा
कि प्र्रदेश की आदित्य नाथ सरकार ने साढे चार साल बीत जाने के बाद भी अपने
रवैये में कोई सुधार नहीं किया, 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में जनता से
जितने वादे किये गये थे उन वादों में से कोई भी पूरा नहीं किया गया।
लल्लू ने कहा कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एम्बुलेंस चालकों की समस्या है जिसको लेकर एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर है, उनका नियमतिकरण नहीं हो रहा है साथ ही उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति में इन चालकों का परिवार की कैसे जीविका चलेगी, इस पर सरकार को कोई चिंता ही नहीं है जिसकी वजह से एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रविवार रात 12 बजे से एम्बुलेंस की सेवाएं ठप्प कर दी गई है। भाजपा सरकार एम्बुलेंस चालको की समस्या का समाधान करने के बजाय उल्टा धमका रही है, हड़ताल के कारण प्रदेश के जरूरतमंद मरीजो को भी भारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के कान पर तनिक भी जूं नहीं रेंग रही है।
यदि समय से एम्बुलेंस सेवाओं को नही शुरू किया गया तो अनेक गंभीर मरीजों की जान पर बन सकती है, अखिर इनकी जिम्मेदारी किसकी होगी ? लल्लू ने शिक्षामित्रों से भाजपा सरकार के द्वारा की गई वादाखिलाफी पर मुख्यमंत्री आदित्य नाथ को घेरते हुए कहा कि शिक्षामित्र जो अपना पूरा समय सेवाओं में दे रहे है और जिनसे 2017 में चंदौली की जनसभा में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि एक साल के अंदर शिक्षामित्रों क का स्थाई समायोजन किया जायेगा लेकिन साढे चार साल गुजर गये अभी तक कोई नियमतिकरण नहीं हो पाया, प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों ने आत्महत्या कर ली, उनके परिवार अनाथ हो गये लेकिन सरकार की संवेदना नहीं दिखी। यहा तक जो शिक्षामित्र पंचायत चुनाव में डयूटी पर गये थे, ड्यूटी के दौरान कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार के एक सदस्य को सरकार द्वारा नौकरी देने का वादा भी अब तक पूरा नहीं हुआ।
अजय कुमार लल्लू ने मनरेगा कर्मचारियें के मानदेय को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को रोजगार देने में सबसे महत्वपूर्ण मनरेगा में काम करने वाले कर्मचारी निरंतर अपना मानदेय बढाने के लिए सरकार से मांग कर रहे है लेकिन सरकार उनको झूठे आश्वासन देकर धरना को स्थगित करा रही है लेकिन क्या धरना समाप्त कराने से समस्या का समाधान हो जायेगा। आज मंहगाई चरम सीमा पर है इसलिए सरकार को गंभीरता पूर्वक उनकी समस्याओं को देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाने को तुरंत आदेश देना चाहिए।
