अग्निकाण्ड से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है- मुख्यमंत्री

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत चिन्हित 97 स्थानों पर नये अग्निशमन केन्द्रों तथा वहां पर कार्यरत कर्मियों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य बृहद स्तर पर किया जा रहा है। इनमें से लगभग 3 दर्जन अग्निशमन केन्द्रों के प्रशासनिक भवन बनकर लगभग तैयार हो गये है, जिनका लोकार्पण शीघ्र कराये जाने की योजना है।

अग्निकाण्ड से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और इसके लिये बड़े पैमाने पर अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार सुदूरस्थ क्षेत्रों तक किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अग्निकाण्ड से होने वाली दुर्घटनाओें एवं उससे जन-धन की क्षति को न्यूनतम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में उ0प्र0 अग्निशमन विभाग से सम्बन्धित 97 अग्निशमन केन्द्रों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी जनपदवार प्रगति समीक्षा आज अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी एवं पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, आनन्द कुमार द्वारा यू0पी0 112 मुख्यालय पर वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की गयी।

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के दौरान निर्देशित किया कि निर्माण कार्याे में गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाय। उन्होने कहा कि इसके लिये शासन निर्माण कार्यो का थर्ड पार्टी आडिट कराये जाने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। अवस्थी ने बताया कि अग्निशमन एवं कारागार विभाग में जनशक्ति की कमी को दूर करने की दिशा में भी शासन द्वारा गंभीरता से प्रयास किये गये है जिसके तहत अभी हाल ही में हुई पुलिस भर्ती के अन्तर्गत अग्निशमन विभाग के लिये फायर मैन तथा कारागार विभाग के लिये जेल वार्डर की भर्ती की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि अग्निशमन विभाग के लिये जरूरी पद व उपकरणों आदि के लिये भी मंजूरी शासन द्वारा प्रदान की गई है ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने वीडियों कान्फ्रंेन्सिंग के दौरान सभी नव निर्माणाधीन अग्निशमन केन्द्रों में बन रहे आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य में हुई प्रगति एवं उससे जुड़ी व्यावहारिक कठिनाईयों व समस्याओं की जानकारी प्राप्त की तथा निर्माण कार्यो की गतिशीलता बढ़ाने तथा उसके हेतु उन्हे जरूरी निर्देश दिये। उन्होने यह भी निर्देश दिये है कि शासन स्तर पर भी अग्निशमन विभाग के अधिकारियों एवं विभिन्न निर्माण एजेंसियों के साथ संयुक्त बैठक प्रत्येक सप्ताह आयोजित कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के प्रयास किये जाये।

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