लखनऊ। आलू, प्याज़ व टमाटर आदि के
मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के दृष्टिगत जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश हुए
सख्त, जिसके क्रम में आज जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट में सब्ज़ी
व्यापारियों/आढ़तियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में
जिलाधिकारी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि व्यापारियों द्वारा अनावश्यक रूप
से उक्त सब्ज़ियों का आदि का भंडारण न किया जाए।
जिलाधिकारी द्वारा उक्त
बैठक के बाद सीतापुर रोड स्थित नवीन मंडी का निरीक्षण किया। मंडी पहुच कर
जिलाधिकारी द्वारा सभी व्यवस्थाओ का निरीक्षण किया गया। मंडी में
जिलाधिकारी द्वारा व्यापारियों/आढ़तियों से भी संवाद किया गया और निर्देश
दिया गया कि अनावश्यक रूप से सब्ज़ियों के मूल्य में वृद्धि नही की जाए।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि फलो व सब्जियों के मूल्य में अप्रत्याशित
वृद्धि के दृष्टिगत निर्देश दिया गया कि तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण शहर के
200 उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से आवश्यक सब्ज़िया यथा आलू, टमाटर, प्याज़
की बिक्री उचित मूल्य पर कराना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए कि उचित दर विक्रेताओं की सूची इस प्रकार
बनाई जाए कि सम्पूर्ण शहर को आच्छादित किया जा सके, कोई भी क्षेत्र छूटने न
पाए। जिलाधिकारी ने
बताया कि 200 राशन की दुकानों के अतिरिक्त आमजनमानस को आलू, प्याज़, टमाटर
आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम के द्वारा 15 मोबाईल वैन व
अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति के द्वारा 10 वैन तत्काल रूप आलू, टमाटर,
प्याज़ व अन्य आवश्यक सब्ज़ियों व फलो की बिक्री के लिए शुरू की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त 25 वैन 110 वार्डो में भृमण शील रहेगी।
प्रत्येक 4 वार्ड में एक वैन के द्वारा आवश्यक सब्ज़ियों व फल की बिक्री को
सुनिश्चित कराया जाएगा।
बैठक में मंडी के आढतियों द्वारा अवगत कराया गया कि थाना मडियांव में
आई0आई0एम0 रोड के पास तथा अमौसी एयरपोर्ट के पास थाना कृष्णानगर व
सरोजनीनगर के स्टाफ के द्वारा गाड़ियों को रोक दिया जाता है, जिससे सब्ज़िया व
फल खराब हो जाते है तथा समय से गाड़ी मंडी न पहुँचने के कारण आपूर्ति
प्रभावित होती है। यहां तक कि नैफेड की गाड़ियों को भी अनावश्यक रूप से रोक
लिया जाता है, जिसके कारण मूल्य वृद्धि भी होती है। उक्त के सम्बंध में
जिलाधिकारी द्वारा पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया कि मंडी आने
वाली गाड़ियों को अनावश्यक रूप से न रोकने हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया
जाए ताकि मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि आमजनमानस की सुविधा हेतु
ICCC के माध्यम से अधिक मूल्य वसूली से सम्बंधित शिकायतें दर्ज कराई जाए व
सरकारी काउंटरों की लोकेशन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
