राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी नें किया विधानसभा चुनाव का मेनिफेस्टो जारी


लखनऊ| जनहित में संघर्षरत राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी (RRP) दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब आगामी यूपी के विधानसभा चुनाव हेतु आज हुई कार्यकारिणी बैठक में 20 सूत्रीय अधिकार पत्र यानि मेनिफेस्टो जारी करते हुए निर्णय लिया गया कि लखनऊ की सभी सीटों पर राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी (RRP) के अध्यक्ष प्रताप चन्द्रा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जायेगा |

लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से पार्टी अध्यक्ष प्रताप चन्द्रा खुद लड़ेंगे, जल्द ही अन्य सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी | विदित हो कि गत 7 वर्षों से मान्यवर कांशीराम कालोनीवासियों के मूलभूत सुविधाओं बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाईट आदि के लिए लगातार सड़कों और अदालतों में संघर्ष करके मुहैया कराती रही है जिसके फलस्वरूप लखनऊ के मान्यवर कांशीराम कालोनी सदरौना, गहरू, पारा, लौलाई के लाखों निवासी राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी (RRP) के लिए न सिर्फ समर्थक हैं बल्कि पार्टी को जिताने हेतु कटिबद्ध हैं | राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी (RRP) देश की पहली पार्टी है जो बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ाती है क्यूंकि पार्टी के सिद्धांत के मुताबिक पार्टियों का चुनाव चिन्ह ही भ्रष्टाचार की जड़ है|

पार्टियाँ अपना चुनाव चिन्ह टिकट के रूप में बेचती हैं जिसे खरीदकर चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी जीतने के बाद न सिर्फ जनहित के बजाये दलहित में काम करता है बल्कि टिकट खरीदने की लागत को निकलने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त रहता, इसीलिए राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी (RRP) अधिकार होते हुए भी चुनाव चिन्ह टिकट के रूप में नहीं देती है, सिर्फ प्रत्याशी को उसके चेहरे पर ही चुनाव लड़वाती है जिससे प्रत्याशी जीतने के बाद पार्टी के प्रति नहीं बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह रह सके, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी (RRP) नें ही ३ साल के लम्बे संघर्ष के बाद मतपत्र (EVM) पर प्रत्याशियों का फोटो लगवाया, अब जब प्रत्याशी की फोटो मतपत्र (EVM) पर लगने लगी है तो चुनाव चिन्ह की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, पार्टी का ये सिद्धांत एक राजनैतिक आन्दोलन है जिससे अप्रत्याशित बदलाव समाज में होगा |

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (२० सूत्रीय अधिकार – पत्र)

1-   सभी शिक्षित युवाओं को प्रतिवर्ष 100 दिन की रोजगार गारंटी

2-   प्राइवेट अस्पतालों की लूट से मुक्ति हेतु नियामक आयोग

3-   प्राइवेट स्कूलों की लूट से मुक्ति हेतु नियामक आयोग और सरकारी बस्ते की दूकान

4-   संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी की मान्यता

5-   बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारी का दर्जा

6-   राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी  

7-   सेना से रिटायर जवानों को पुलिस में नौकरी की गारंटी  

8-   पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी और ओवरटाइम भत्ता

9-   घर बैठे आनलाइन FIR दर्ज होगी और एक्नाल्ज्मेंट से ही मेडिकल भी हो जायेगा

10- पुलिसिया भ्रष्टाचार पर पूर्ण लगाम लगेगा और नागरिकों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित

11- भ्रष्टाचार रोकने हेतु विभागों में टाइम बाउंड सिटिजन चार्टर लागू होगा

12- पत्रकारों और फोटो जर्नलिस्टों को स्टूडियो अपार्टमेंट

13- २ लाख सोशल अफोर्डेबल मकान दिए जायेंगे मात्र 3 हजार रुपये प्रतिमाह पर  

14- अनाथ बुजुर्गों को 25 हजार रुपये सालाना गुजारा भत्ता मिलेगा

15- सीनियर सिटिज़न को बस सेवा मुफ्त होगी

16- करदाताओं का हाउस टैक्स माफ़ होगा और विशेष सुविधाएँ भी मिलेंगी

17- थर्ड जेंडर को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी

18- तीसरी ग्राम सरकार को पूर्ण स्वायत्ता

19- किसानों से लागत के डेढ़ गुने मूल्य (C2+50%) पर 5 अनाज रोटेशन सिस्टम से सीधी खरीद

20- जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर इंजेक्ट सिस्टम बनेगा  


     नैमिष प्रताप सिंह

(प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी)

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